यह पुनरीक्षण याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल जिला अदालत के समक्ष वाद की पोषणीयता (सुनवाई योग्य होने) को चुनौती दी गई थी।

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह वाद 19 नवम्बर 2024 को दाखिल किया गया जिसके बाद कुछ ही घंटे के भीतर न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर उसे मस्जिद का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

यह सर्वेक्षण उसी दिन कर लिया गया और 24 नवम्बर 2024 को दोबारा सर्वेक्षण किया गया।