इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों, मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद तथा 17 नगर निगमों और 217 सार्वजनिक स्थानों पर लोग, खासकर युवा मुफ्त वाईफाई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग के अधिकारी अब लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मुहिम में जुटे हैं, जिसके तहत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि 15 अगस्त से राज्य में लोगों को हर शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के समीप के स्थलों, तहसील, कचहरी, ब्लॉक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा मुख्य बाजारों में लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो सके।

ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने सूबे के लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का वायदा किया था। पार्टी के संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही लखनऊ सहित राज्य के कई शहरों के प्रमुख स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके लिए लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में लोगों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट बनाए गए थे।

हॉटस्पॉट के 50 मीटर के रेंज में मौजूद लोग मुफ्त वाईफाई इस्तेमाल कर पाते थे। अब इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को हर जिला मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद तथा 17 नगर निगमों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर शुरू करने का फैसला किया है।

अधिकारियों के अनुसार, बड़े शहरों (नगर निगमों ) में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत ही प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा प्रदान करेगी।

मुफ्त वाईफाई की सुविधा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास और शहर के प्रमुख बाजारों में दी जाएगी। इसके लिए स्थान चिन्हित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकाय के अधिकारी इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

नगर आयुक्तों व अधिशासी आधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे। निकायों से यह भी कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने के लिए जिन इंटरनेट कंपनियों से करार किया जाएगा, उन्हें नेटवर्क को मेंटेन रखना होगा, ताकि वह ठीक से काम करे।

मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जिस स्थल पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा हो वह ठीक से काम करे, केवल दिखावे के लिए मुफ्त वाईफाई जोन नहीं होना चाहिए। वाईफाई की स्पीड क्या हो? यह तय करने का कार्य स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया है। सरकार का मानना है कि इस सुविधा से लोग अपनी जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर बैठकर अपना काम कर सकेंगे। मौजूदा समय लोगों को इंटरनेट सुविधा की काफी जरूरत पड़ती है। अभी सूबे के जिन शहरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, उसकी खामियों को भी दूर करने का निर्देश दिया गया है।