गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही।

उन्होंने कहा “आप सभी को विदित है कि कोरोना से देश के हालात भयावह बनते जा रहे है इस स्थिति में संक्रमण को रोकने के लिए हांलाकि लाकडाउन की पहले से अधिक आवश्यकता है। केद्र सरकार ने इसका फैसला सभी राज्यों पर छोड़ दिया है। मेरी राय है कि पिछले अनुभव के आधार यह फैसला केन्द्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए था जिससे मजदूरों सहित आम लोगों को कम से कम तकलीफ हो एवं साथ में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके।”

उन्होंने कहा कि आज तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक दिल्ली समेत कई राज्य एक के बाद एक लॉकडाउन लगाते जा रहे है। कई राज्य दूसरे राज्यों के नागरिकों की एंट्री बंद कर रहे है। हमने भी सोमवार से प्रदेश में सख्त लोकडाउन लगाने का फैसला किया है। देखा जा रहा है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों एवं युवाओं में कोविड का संक्रमण तेज गति से फैल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संक्रमण को काबू करने करने के लिए सोमवार से प्रदेशभर में 15 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपना नागरिक धर्म निभाएं एवं इस लाकडाउन का पूरी तरह से पालन करे, जिससे राजस्थान को कोविड संक्रमण से बचाया जा सके।

उन्होंने कहा “अभी तक आपके सहयोग से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। अगर आप सभी सरकार का साथ देंगे तो हम सब मिलकर जल्द से जल्द कोरोना को हरा पायेंगे।”

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। इस दौरान कोई विवाह समारोह नहीं होगा और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्य भी इस दौरान स्थगित रहेंगे।