राजभवन के सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल बोस ने अपने पत्र में कहा है कि कोलकाता पुलिस की तैनाती के कारण वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा लिया जाना चाहिए।

हालांकि खबर लिखे जाने तक राज्य सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

इससे पहले, 14 जून की शाम को राज्यपाल ने एक बयान जारी कर राजभवन की सुरक्षा में तैनात कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों को तुरंत बदलने की मांग की थी।

अब उन्होंने कोलकाता पुलिस को राजभवन से पूरी तरह हटाने की मांग की है।

उस समय उन्होंने कहा था कि वह पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। संयोग से, गृह मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है और इस प्रकार पुलिस विभाग उन्हीं के अंदर आता है।

राज्यपाल ने रविवार शाम को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और उनके साथ आये चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से राजभवन में मुलाकात की।

इसके बाद एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें घर में नजरबंद कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल के सभी महान सपूतों की कसम खाता हूं कि इस मामले में मैं चरम बिंदु तक जाऊंगा।"