चक्रवात प्रभावित जिलों के कुछ गांव कट गए, क्योंकि झीलों, टैंकों और नालों के उफान के कारण सड़कों पर पानी भर गया।

जलस्रोतों में पानी भरने या पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क बाधित हो गया।

चक्रवात, जो मंगलवार को बापटला के पास तट को पार कर गया, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई।

चक्रवात प्रभावित बापटला, कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, पलनाडु, एलुरु, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, अल्लूरी सीतारमाराजू, अनाकापल्ली, नेल्लोर और तिरुपति जिलों में हजारों एकड़ से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हो गईं।

जब किसान फसल काटने के लिए तैयार थे, तभी आसमानी आफत आ गई, नुकसान से वे सदमे में हैं।

धान, कपास, मिर्च और मक्के की फसल को व्यापक नुकसान हुआ।

इस बीच, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने चक्रवात प्रभावित जिलों के कलेक्टरों, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य स्थिति बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।

बुधवार को यहां कैंप कार्यालय में चक्रवात से हुई क्षति पर समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे प्रभावित परिवारों को मानवता और सहानुभूति के साथ सहायता देने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों से सभी उपलब्ध मानव संसाधनों के साथ जलमग्न कृषि क्षेत्रों से पानी निकालने को प्राथमिकता देने और आरबीके द्वारा जारी एसओपी के अनुसार फसलों की रक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग 80 प्रतिशत अनुदान पर बीज आपूर्ति के लिए तैयार रहे।

यह कहते हुए कि सरकार फसलों की सुरक्षा से लेकर गीले धान की खरीद से लेकर मुआवजा देने तक हर कदम पर नुकसान झेल रहे किसानों के साथ खड़ी रहेगी, उन्होंने उनसे किसान समुदाय को यह संदेश स्पष्ट रूप से देने को कहा।

उन्होंने कहा कि आधिकारिक मशीनरी को बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और सड़कों को बहाल करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राहत और बचाव उपायों में शामिल कर्मचारियों के साथ भी खड़ी रहेगी।

प्रभावित क्षेत्रों में समय पर एहतियाती कदम उठाने और पीड़ितों की मदद करने में उनके अच्छे काम के लिए जिला कलेक्टरों और विशेष अधिकारियों की सराहना करते हुए, उन्होंने उनसे इसमें शामिल वित्त की परवाह किए बिना, पीड़ित परिवारों को वित्तीय मदद देने में उदार होने के लिए कहा।

उन्होंने सुझाव दिया कि वित्तीय सहायता की सीमा वैसी ही होनी चाहिए, जैसी हम पीड़ितों के रूप में अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को यह महसूस करना चाहिए कि कलेक्टर कठिन समय में उनके बचाव में आए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनमें से प्रत्येक को 10,000 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और जब वे घर के लिए निकलें तो उन्हें मुआवजा और राशन अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। .

मुख्यमंत्री ने कडप्पा के एक पुलिस कांस्टेबल के परिवार के लिए 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की, जिनकी राहत कार्य के दौरान एक पेड़ गिरने से मौत हो गई थी।