वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश के 37999 करोड़ रुपए की आमदनी होगी जबकि कुल खर्च 42704 करोड़ रुपए का होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना ग्रीन बजट पेश करने के लिए अपने घर से विधानसभा इलेक्ट्रिक कार में पहुंचे। इस दौरान हलकी बारिश भी हो रही थी। सुक्खू ने बजट पेश करते हुए प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने आगामी वित्त वर्ष के दौरान राज्य के 30 हजार बेरोजगारों को सरकारी सेक्टर में रोजगार देने की घोषणा की। इनमें से अकेले पांच हजार पद जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे। शेष 25 हजार पद स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पुलिस, राजस्व, पशुपालनए पंचायती राज, बिजली बोर्ड, विभिन्न विभागों में जेओए-आईटी के पदों के रूप में भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश के ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023.24 में प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।  

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी व सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले चरण में छह राष्ट्रीय व राज्य उच्च मागोर्ं का इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बस तथा निजी ट्रक आपरेटरों को ई-ट्रक की खरीद के लिए 50 फीसद की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान देने की घोषणा की।  

रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी : मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में चरणबद्ध ढंग से रोबोटिक सर्जरी शुरू करने, सभी मेडिकल कालेजों में आपातकालीन विभाग को इमरजेंसी डिपार्टमेंट के रूप में विकसित करने, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोडिर्ंग स्कूल खोलने, कालेजों में वर्ष में दो बार रोजगार मेले लगाने, 17510 प्राइमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए टेबलेट, 40 हजार बच्चों के लिए डेस्क की व्यवस्था करने की भी घोषणा की।  

कहां कितना खर्च होगा पैसा : बजट दस्तावेजों के मुताबिक प्रति सौ रुपए में से वेतन पर 26 रुपए खर्च होंगे। वहीं, पेंशन पर 16 रुपए, ब्याज की अदायगी पर 10 रुपए, ऋण अदायगी पर 10 रुपए, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपए और बाकी बचे 29 रुपए पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।