महाराष्ट्र के लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे ने मौजूदा स्थिति में कार्य में कम से कम एक साल की देरी होने का जिक्र करते हुए अपने हालिया आदेश में कहा कि नगर निकाय को देरी पर उप अभियंता (सड़क) पश्चिमी उपनगर को नोटिस जारी करना चाहिए।

बीएमसी ने कहा था कि उसने बंगले के प्लॉट से जमीन का एक हिस्सा नहीं लिया है क्योंकि उसके पास सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए कोई ठेकेदार नहीं है।

शिवसेना के नियंत्रण वाले नगर निकाय ने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में जब इस उद्देश्य के लिए एक सड़क ठेकेदार की नियुक्ति की जाएगी तो वह दीवार गिरा देगी और जमीन का अधिग्रहण कर लेगी।

लोकायुक्त के आदेश में कहा गया, बीएमसी द्वारा दीवार नहीं तोड़ने का कारण सही प्रतीत नहीं होता है। जब भी कोई सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू की जाती है, तो कार्यान्वयन के लिए बीएमसी द्वारा पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जाता है।

जाहिर सी बात है कि बीएमसी बेतुके बहाने बनाकर चारदीवारी गिराने में देरी कर रही है। इसमें कहा गया, यह सामान्य ज्ञान की बात है कि 30 मई के बाद मानसून के दौरान तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए इस काम में कम से कम एक और साल की देरी होगी।

अक्टूबर 2021 में निकाय के कार्रवाई न करने को लेकर महाराष्ट्र लोकायुक्त से शिकायत करने वाली कांग्रेस पाषर्द ट्यूलिप मिरांडा ने कहा कि बीएमसी ने 2019 में बच्चन के बंगले से लगने वाले एक परिसर की चार दीवारी को तोड़ दिया और उस जमीन के एक हिस्से को सड़क चौड़ा करने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया लेकिन अभिनेता के बंगले को छुआ भी नहीं।