मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के हिस्से के रूप में किसानों ने पंजाब में रेलवे पटरियों पर धरना दिया था।