विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई अवैध शराब में 15,376 लीटर देशी और विदेशी शराब (आईएमएफएल) शामिल है। साथ ही लगभग 1.5 करोड़ की कीमत के 32 वाहन भी जब्त किए गये हैं।

उन्होंने बताया कि अवैध शराब जब्ती से संबंधित 52 मामले दर्ज किये गये है। आचार संहिता लागू होने के बाद से राजधानी में जब्त की गई शराब का यह 25 प्रतिशत है।


एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) की टीमें पड़ोसी राज्य हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हैं।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है औऱ मतगणना 8 फरवरी को होगी। इन दोनों दिनों को दिल्ली में "शुष्क दिवस" (मद्य निषेध) घोषित किया गया है।

सात जनवरी को विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

ईआईबी टीमों ने बृहस्पतिवार रात बुराड़ी और महिपालपुर में दो वाहनों को रोका और अवैध शराब की 5,000 बोतलें (3,600 लीटर) जब्त कीं। जब्त की गई शराब की कीमत 12 लाख रुपये आंकी गई है।

आबकारी टीम ने अपनी पहली कार्रवाई के दौरान एक ट्रक का 14 किलोमीटर तक पीछा किया। ट्रक जीटी करनाल रोड के जरिए दिल्ली में दाखिल हुआ था और इसे बुराड़ी में रोका गया। ट्रक से हरियाणा में बिक्री के लिए 253 पेटियों में रखी गई शराब की 3,036 बोतलें जब्त की गईं।

दूसरी कार्रवाई में, महिपालपुर में एक मिनी-ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में 151 पेटियों में 1,812 बोतलें पाई गईं जिनमें कुल 1,317 लीटर शराब थी।

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत सीमित संसाधनों और कर्मियों के बावजूद अवैध शराब की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।

अधिकारी ने कहा, "आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से हमारी टीमें प्रतिदिन औसतन तीन प्राथमिकी दर्ज कर रही हैं और रोजाना 1,000 लीटर शराब जब्त कर रही हैं।"

अधिकारी ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं, खास कर हरियाणा के साथ लगने वाली सीमाओं पर गश्त और जांच को कड़ा किया गया है क्योंकि ये इलाके गैर-अनुरूपित क्षेत्र (नॉन-कन्फॉर्मिंग एरिया) में आते हैं और यहां शराब की दुकानें नहीं होतीं।

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, आबकारी विभाग ने होटलों, क्लबों और बारों को "कूपन-आधारित और सामूहिक बुकिंग" से बचने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही, शराब के गोदामों का निरीक्षण और सीसीटीवी कैमरों की जांच को भी तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।