इस अवसर पर CJI ने कहा कि आज हमने 3 अदालतों की आधारशिला रखी है। यह शिलान्यास समारोह दिल्ली और उसके बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो न्याय की तलाश में यहां आएंगे। ये पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ इमारतें हैं, जो न्यायाधीशों, वकीलों और सभी वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरी  उम्मीद है कि यह परियोजना तय समय पर पूरी हो जाएगी, ताकि सभी वादियों को बहुत जरूरी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर बात यह है कि हमें वादियों को ध्यान में रखना होगा और उनके हितों की सेवा करनी होगी। यहां बता दें कि कुछ महीने पहले ही दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर-26, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा में तीन नए जिला न्यायालय परिसर बनाने की योजना की घोषणा की थी। सरकार ने कहा था कि इन तीन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली के जिला न्यायालय में 200 कोर्ट रूम की वृद्धि होगी।

वित्त मंत्री आतिशी ने इन अदालतों के निर्माण के लिए  1098.5 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि त्वरित और सुलभ न्याय हर भारतीय का मौलिक अधिकार है और यह तभी संभव है जब अदालतों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो। उस समय उन्होंने कहा था कि देश भर के न्यायाधीशों और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है, जिससे मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है। इसलिए सरकार ने राजधानी में पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा था कि ये तीनों परियोजनाएं दिल्ली के न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनके पूरा होने से कानूनी मामलों के त्वरित समाधान में काफी मदद मिलेगी।

सरकार के अनुसार, रोहिणी सेक्टर-26 में बनने वाले नए जिला न्यायालय परिसर में तीन बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और दो 11 मंजिला बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। इसमें 100 कोर्ट रूम और 270 वकील चैंबर होंगे। इस परियोजना की कुल लागत 714.19 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, शास्त्री पार्क में बनने वाले नए जिला न्यायालय परिसर में 48 कोर्ट रूम और 175 वकील स्टेशन होंगे। आतिशी ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 184.91 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। तीसरी परियोजना में कड़कड़डूमा में मौजूदा अदालत के पास एक अतिरिक्त अदालत ब्लॉक का निर्माण शामिल है। इस नए कोर्ट ब्लॉक में 50 नए कोर्ट रूम होंगे और इस परियोजना की कुल लागत 199.39 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन तीनों अदालतों की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन भवनों का शिलान्यास खुद देश के चीफ़ न्यायाधीश ने किया और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद जताई है, उसे देखकर यही लगता है कि यह तीनों भवन तय समय पर बनकर जरूर तैयार हो जाएंगे।