केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में लाइसेंसी शराब नीति है, लेकिन शराब आसानी से उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब बेची जा रही है, इसके कारण 56 लोगों की मौत हो गई।

200 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पांच बच्चे अपने माता-पिता खो चुके हैं, अनाथ हो गए हैं। इस त्रासदी में मरने वालों में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग हैं।

इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दक्षिण भारत को न्याय न मिलने की बात करने वाले और चुनाव के दौरान तमिलनाडु जाने वाले राहुल गांधी भी चुप हैं। तो यह अवैध शराब किसकी सरकार में बिक रही है?

कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी डीएमके सरकार शहर के मध्य अवैध शराब की बिक्री की अनुमति दे रही है। शहर में शराब बेची जा रही है। एक तरफ पुलिस स्टेशन है, दूसरी तरफ कोर्ट है। शहर में लोग अपने घर के पीछे टेंट में अवैध शराब बनाकर आम लोगों को बेच रहे हैं।

पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस को कुछ भी पता नहीं है। पुलिस को शहर में इस तरह की अवैध गतिविधि की जरा भी चिंता नहीं है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं मांग करती हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी इस त्रासदी की घटना पर बयान दें। डीएमके सरकार इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। वे तमिलनाडु के लोगों के जीवन के प्रति उदासीन नहीं हो सकते। इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि अगर पूरा मामला तमिलनाडु के भीतर ही होगा तो न्याय मिलेगा। सीबीआई को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए।