कुछ दिन पूर्व गिरफ्तारी की आंशका के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘आप’ विधायकों के साथ बैठक की थी।

बैठक में उन्होंने कथित शराब घोटाले के मामले में जेल जाने की आशंका जाहिर करते हुए आम सहमति जुटाने की कोशिश की थी कि वह जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सत्ता की चाबी उनके ही पास रहेगी।

केजरीवाल ने कानूनी राय-मशविरा लेने के बाद ही यह कदम उठाया होगा। कानून के जानकारों के मुताबिक जब तक केजरीवाल दोषसिद्ध नहीं हो जाते, वह मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। यानि पद से त्याग पत्र देने का मामला केवल नैतिक आधार पर ही तय होता है। तिहाड़ जेल के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जेल से कभी कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती है।

हालांकि जेल मैन्युअल में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जेल मैन्युअल में इस बात का जिक्र है कि जेल में विचाराधीन कैदी हो या दोषसिद्ध कैदी, किसी का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं रह जाता है। वकालतनामा के अलावा वह किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं कर सकता है।

जेल के भीतर कोई मीटिंग नहीं होगी। वकील को छोड़कर एक दिन में केवल तीन आदमी मुलाकात कर सकते हैं।केजरीवाल को दस मुलाकातियों की सूची देनी होगी। जेल में रहते हुए वह आदेश या निर्देश नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार कानून के मुताबिक केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चला सकते  हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी यह साफ किया है कि तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चल सकती है। ऐसे में केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है।

राजनीतिक कयासबाजी के बीच यह अनुमान लगाया जा रहा था कि परिवारवाद को लेकर मुखर विरोध करने वाले केजरीवाल अतिशी या सौरभ भारद्वाज को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास स्थित केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने जब प्रेस कांफ्रेंस की तो यह कयास लगाए जाने लगा कि सुनीता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी।

खैर, केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के बाद ईडी के रडार पर कैबिनेट मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत भी हैं। ईडी जल्द ही इन तीनों मंत्रियों से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।