आतिशी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा ‘पहले कभी नहीं देखा गया।

उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इससे हमें चुनावी तौर पर फायदा हुआ है।’

मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले लोकसभा चुनाव का नतीजा तय माना जा रहा था क्योंकि लोगों का मानना था कि भाजपा की जीत होगी।

आतिशी ने कहा कि लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, हमारे प्रति जनता की सहानुभूति बढ़ी है। केवल एक भावना है कि भाजपा ने अति कर दी है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे हमें चुनावी फायदा हुआ है।

जेल से सरकार नहीं चल सकती संबंधी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान पर आतिशी ने कहा कि ‘वह (उपराज्यपाल) किस संवैधानिक प्रावधान का जिक्र कर रहे हैं? देश का कानून बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपके पास सदन में बहुमत नहीं है तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये प्रावधान लागू नहीं होते फिर, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा?’

आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब कोई विकल्प न हो। मंत्री ने कहा कि देश का कानून बहुत स्पष्ट है-राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प न हो। अनुच्छेद 356 का मुद्दा कई बार उच्चतम न्यायालय में गया है और न्यायालय ने हर बार फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब राज्य के शासन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।’

उन्होंने कहा, ‘अगर आज राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।’