न्यायमूर्ति अमित बंसल ने मुकदमे की लंबी अवधि और उन्हें सुनियोजित हत्या से जोड़ने वाले सबूतों के अभाव पर गौर किया।

हालाँकि, मोहम्मद मुस्तकीम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के अनुसार, उसी ने सोलंकी पर गोली चलाई थी।

मामले (2020 की एफआईआर 75) में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 149, 147, 148, 436, 120 और 34 के तहत आरोप शामिल हैं।

यह देखते हुए कि आवेदक एक सभा में भागीदार थे, न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि केवल जुड़ाव का मतलब संभावित हत्या का ज्ञान नहीं है।

लंबी न्यायिक हिरासत, आरोप पत्र दाखिल करने और लंबित अभियोजन साक्ष्य ने आरिफ और कुरेशी को जमानत देने में योगदान दिया। इसके विपरीत, गंभीर अपराधों में मुस्तकीम की कथित संलिप्तता और आरोपों की गंभीरता के कारण अदालत ने कैद की अवधि बढ़ने के बावजूद जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आरोपों को देखा।