न्यायमूर्ति एस. कौल और सुधांशु धूलिया ने कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें भेजे जाने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने में देरी पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की।

पीठ ने आगे कहा कि वह उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण के वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश रिट की प्रकृति में निर्देश पारित नहीं कर सकती।

सुनवाई के दौरान, वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि सरकार एससी कॉलेजियम द्वारा बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यदि कॉलेजियम द्वारा सिफारिश दोहराए जाने के बाद एक महीने की अवधि बीत जाती है, तो अनुशंसित नाम पर विचार किया जाना चाहिए।

भूषण ने कहा : "जब उच्च न्यायालय प्रस्‍ताव भेजता है, तो वे (सरकार) अपनी आपत्तियां कॉलेजियम को भेजते हैं। फिर, जब कॉलेजियम सिफारिश करता है, तो वे फिर आपत्ति जताते हैं। फिर, जब इसे दोहराया जाता है... ऐसा कब तक चल सकता है?"

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अगले दो महीने तक नियमित अंतराल पर सुनवाई करेगी। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालयों से बड़ी संख्या में भेजी गईं सिफारिशें जो मंत्रालय के पास लंबित थीं, उन्हें अंततः एससी कॉलेजियम को भेज दिया गया है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित फाइल को केंद्र ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इस साल जुलाई में एससी कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति मृदुल को मार्च 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अपने मूल उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के परिणामस्वरूप फरवरी 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय खाली हो गया।  

मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की नियुक्ति के लिए की गई पिछली सिफारिश पर पहले केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी। बाद में एससी कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को आगे बताया कि 14 मामलों की फाइलों को केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है और शेष 12 की प्रक्रिया चल रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए की गई कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा की गई देरी पर कड़ी नजर रखेगा।

इसने एजी वेंकटरमणी को बताया कि एससी कॉलेजियम द्वारा की गई लगभग 70 सिफारिशें मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने देरी पर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्रवाइयां हो सकती हैं जो सुखद नहीं हो सकती हैं।