लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि असम में एनआरसी का सम्पूर्ण कार्य सर्वोच्च न्यायालय के समग्र पर्यवेक्षण और निगरानी के तहत किया गया है। वहीं एनआरसी डेटा पूरी तरह सुरक्षित है और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के संबंध में कोई खामी नहीं पाई गई है।

नित्यानंद राय ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरसी के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए एक बहुत ही कड़ी समय सीमा निर्धारित की थी। विभिन्न एनआरसी प्रक्रियाओं और उप-प्रक्रियाओं को तदनुसार चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया और डेटा कैप्चरिंग / प्रोसेसिंग आदि के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन शुरू किए गए। वहीं एनआरसी असम में शामिल किए गए और शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों की सूची 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की जा चुकी है।

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभ में तीन वर्षों के भीतर एनआरसी के अपडेशन को पूरा करने के लिए 288.18 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी दी गई थी। व्यय वित्त समिति द्वारा विधिवत मूल्यांकन के बाद एनआरसी परियोजना के लिए 1,602.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की मंजूरी दी गई।।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से सत्यापन कार्य, डेटा प्रविष्टि और सुनवाई स्थलों पर निपटान अधिकारियों की सहायता करने के लिए फील्ड स्तर पर अतिरिक्त रूप से तैनात आउट्सोर्स मानव संसाधन तथा किए गए प्रचार उपायों के कारण था।