उपराज्यपाल कार्यालय के एक सूत्र ने कहा, "एल-जी सचिवालय ने आर्थिक सर्वेक्षण की प्रतियों के साथ तथ्यों के साथ लिखा है और मुख्य सचिव से व्यापक जनहित में कारणों की जांच करने और एलजी के अवलोकन के लिए इस संबंध में एक नोट को प्राथमिकता के आधार पर रखने के लिए कहा है।"

इसने चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च 2014-15 में 6,145.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 11,081.09 करोड़ रुपये होने के बावजूद, नए नामांकन में गिरावट आई है।

इसी तरह, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत 2017 से 2022 के बीच 55 प्रतिशत से 61 प्रतिशत के बीच रहा है, जो आंकड़ों के अनुसार नियमित रूप से स्कूलों में नहीं जाने वाले लगभग 6 लाख बच्चों की उच्च अनुपस्थिति को दर्शाता है।