केजरीवाल ने कहा, "एंटी डस्ट कैंपेन के तहत, निर्माण और विध्वंस स्थलों की जांच के लिए 75 टीमों का गठन किया गया है और 250 टीमों को दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोलिंग के लिए कचरा जलाने से रोकने के लिए बनाया गया है। दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए 10 कदम और शीतकालीन कार्य योजना के तहत तैयार की गई 'कार्य योजना' के रूप में अन्य 10 बिंदुओं का एक नया सेट प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार अपने किसानों को पूसा निर्मित बायो डीकंपोजर मुफ्त मुहैया करा रही है। इससे पराली जलाने से रोका जा सकेगा।" उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के पड़ोसी राज्यों से दिल्ली जैसी व्यवस्था का पालन करने का आग्रह करने पर फिर से जोर दिया।

आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि एक बार इसका पूरा अध्ययन हो जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में और अधिक स्मॉग टॉवर लगाए जाएंगे।

कार्य योजना के तहत हम दिल्ली में प्रदूषण के हॉटस्पॉट पर नजर रख रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए भी विशेष टीमों का गठन किया गया है।

ग्रीन वॉर रूम को मजबूत करने के लिए, दिल्ली सरकार शिकागो विश्वविद्यालय और जीडीआई पार्टनर्स के साथ एक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए काम कर रही है और इसके लिए 50 नए पर्यावरण इंजीनियरों को काम पर रखा है।

उन्होंने कहा, "हम इस प्रक्रिया में नियमित रूप से ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग कर रहे हैं। दिल्लीवासी हमें इस ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्रों में कचरा जलाने के बारे में सूचित कर सकते हैं। हमारी टीम मौके पर पहुंच जाएगी और कार्यवाही शुरू करेगी।"

सीएम ने साझा किया कि ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपशिष्ट) पर अंकुश लगाने के लिए राजधानी में भारत का पहला इको-वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 64 सड़कों की पहचान की गई है, जहां भारी ट्रैफिक जाम के कारण प्रदूषण होता है। इन बिंदुओं पर वाहन उत्सर्जन को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, केजरीवाल ने कहा, "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के सख्त निरीक्षण के लिए लगभग 500 टीमों का गठन किया गया है।"

दिल्ली सरकार ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को भी बंद करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, "इस लाइन पर एक सार्वजनिक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका विवरण जल्द ही आप सभी के साथ साझा किया जाएगा।"

केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र से पूसा निर्मित बायो डीकंपोजर को अन्य राज्यों में इस्तेमाल करने पर जोर देने का आग्रह किया।