एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान और भारत ने हाल के हफ्तों में एक-दूसरे के राजनयिक कर्मचारियों को बड़ी संख्या में असाइनमेंट वीजा जारी किए हैं।

दोनों देशों ने इस साल 15 मार्च तक जमा किए गए सभी आवेदनों पर वीजा जारी किया है।

पाकिस्तान ने 33 भारतीय अधिकारियों को वीजा जारी किया, जबकि सात पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत से असाइनमेंट वीजा मिला।

सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच 15 जून तक असाइनमेंट आवेदनों पर वीजा जारी करने के लिए एक समझौते की संभावना है।

इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को और वीजा जारी कर सकते हैं।

सभी देश दूसरे देशों के राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को असाइनमेंट वीजा जारी करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी में, दोनों देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने दुबई में गुप्त वार्ता की, अगले कई महीनों में संबंधों को सामान्य करने के लिए एक मामूली रोडमैप के उद्देश्य से कूटनीति के एक बैक चैनल को फिर से खोल दिया।

बाद में फरवरी में, दोनों देशों की सेनाओं ने अप्रत्याशित संयुक्त युद्धविराम की घोषणा की।

वाशिंगटन में संयुक्त अरब अमीरात के दूत ने अप्रैल में पुष्टि की कि खाड़ी राज्य भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा था ताकि परमाणु-सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों को 'स्वस्थ और कार्यात्मक' संबंध तक पहुंचने में मदद मिल सके।

राजदूत यूसेफ अल ओतैबा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन के साथ एक आभासी चर्चा में कहा कि यूएई ने 'कश्मीर को नीचे लाने और युद्धविराम बनाने में एक भूमिका निभाई थी, उम्मीद है कि अंतत: राजनयिकों को बहाल करने और रिश्ते को स्वस्थ स्तर पर वापस लाने के लिए।"

उन्होंने कहा, "हो सकता है कि वे सबसे अच्छे दोस्त न बनें, लेकिन कम से कम हम इसे उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां यह काम कर रहा है, जहां यह काम कर रहा है, जहां वे एक-दूसरे से बात कर रहे हैं।"

इस साल मार्च में, एमी स्टाफ के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत और पाकिस्तान से 'अतीत को दफनाने' और सहयोग की ओर बढ़ने का आह्वान किया।