केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह विधेयक ‘‘संविधान पीठ के फैसले के विपरीत’ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 को सोमवार को संसद के निचले सदन में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान रखा गया है।

केजरीवाल ने ट्वीट, ‘‘ दिल्ली के लोगों द्वारा खारिज किए जाने (विधानसभा में आठ सीटें और हाल के एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट न मिलने) के बाद भाजपा आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियों को काफी कम करना चाहती है।

यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। हम भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ींिनदा करते हैं।’’

एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ विधेयक कहता है-

1. दिल्ली के लिए ‘सरकार’ का मतलब एलजी होगा, तो फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी?

2. सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह संविधान पीठ के 4.7.18 के फैसले के खिलाफ है जो कहता है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार सभी फैसले करेगी और फैसले की प्रति एलजी को भेजी जाएगी।’’