हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को दो-दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

मंगलवार को दोनों सदनों की कार्यवाही करीब एक वर्ष बाद अपने नियमित समय पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई तथा दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सभाकक्ष और गैलरी में बैठे।

कामकाज का समय और सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बदलने के बावजूद दोनों सदनों में मंगलवार को भी वही नजारा देखने को मिला, जो सोमवार को दिखा था। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी लाने की मांग करते हुए इसे 2013-14 के स्तर पर लाने का सुझाव दिया। लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य पेट्रोलियम पदार्थो की मूल्य वृद्धि के विरोध में नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। इस दौरान द्रमुक, राकांपा एवं कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्य अपने स्थान से ही विरोध दर्ज करा रहे थे। हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित रही और शून्यकाल भी सामान्य रूप से नहीं चल सका।

उधर, राज्यसभा में भी यही नजारा देखने को मिला। उपसभापति हरिवंश ने सुबह शून्यकाल में कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकाजरुन खड़गे, बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र, शिवसेना सदस्य प्रियंका चतुव्रेदी और द्रमुक के टी शिवा की ओर से नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस मिले हैं, जिनमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर तुरंत चर्चा का अनुरोध किया है।

नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर पहले चर्चा की जाती है। हरिवंश ने कहा कि इस संबंध में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को ही व्यवस्था दे दी थी और उनके फैसले पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता।