विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब कर इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य के मुताबिक विदेश सचिव ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला एक लोकतांत्रिक देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप है।

उन्होंने ब्रिटेन के सांसदों को वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश को दूसरे लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इससे पहले सोमवार को पिछले 100 दिन से अधिक समय से भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटेन की संसद में भी चर्चा हुई। आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन की संसद में डाली गई याचिका के बाद यह चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक, इस याचिका पर एक लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।