डूटा ने मंगलवार को अपनी कार्यकारी बैठक में यह फैसला लिया। यह बैठक डीयू के बारह कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर आए वित्तीय संकट पर चर्चा करने के बुलाई गई थी। यह दिल्ली सरकार द्वारा 100 फीसदी वित्त पोषित कॉलेज हैं। इन कॉलेज में पिछले कई महीनों से वेतन का संकट आ रहा है।

डूटा अध्यक्ष राजीब रे ने कहा, "कई कॉलेज में कर्मचारियों को 6 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों को अन्य बकाया राशि भी नहीं मिली है। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज ऑफ आर्ट के हाल के विलय के मुद्दे पर चर्चा की गई है। कॉलेज ऑफ आर्ट को डीयू से डी-संबद्ध किया गया है और हितधारकों के साथ और बिना उचित प्रक्रियाओं के यह विलय कर दिया गया। डूटा के पदाधिकारी इस संबंध में कॉलेज ऑफ आर्ट के शिक्षकों के साथ एक बैठक करेंगे।"

मंगलवार को हुई बैठक में डूटा की कार्यकारी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि कर्मचारी संघों से अनुरोध है कि वे एक्शन कार्यक्रमों के लिए जुटें और 12 डीयू कॉलेजों और उसके कर्मचारियों को बचाने के लिए आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रतिक्रिया भेजें।

डूटा अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि 11 मार्च से डीयू शट डाउन शुरू होगा। 13 मार्च तक डूसू और अन्य छात्र संगठनों के साथ बैठकें होंगी।

सोमवार 15 मार्च को प्रवेश रैली होगी। यह रैली वीसी ऑफिस (गेट नंबर 1) से सीएम निवास तक होगी। शिक्षक सुबह 11 बजे गेट नंबर 1 पर इकट्ठा होंगे।

डूटा के मुताबिक गुरुवार, 18 मार्च को डीयू वीसी ऑफिस (गेट नंबर 1) से एलजी के कार्यालय में तक प्रदर्शन होगा। शिक्षक सुबह 11 बजे गेट नंबर 1 पर इकट्ठा होंगे।

डूटा ने कर्मचारी संघों से अनुरोध किया है कि वे कार्रवाई और कार्यक्रमों के लिए बैठकें आयोजित करें। शुक्रवार 19 मार्च तक प्रतिक्रियाएं भेजें। डूटा कार्यकारी 20 मार्च को आगे की कार्रवाई तय करेगा।