राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्ष 2028 तक गरीबी समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए गरीब कल्याण मिशन-2028 का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं, उन्हें सशक्त किया जाना है। वर्ष 2025 में हर गरीब के पास तक पहुंचकर उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके, इसके लिए काम किया जाएगा।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई नीति का जिक्र करते हुए बताया कि मछुआरों के लिए एक नीति बनाई गई है। इसमें इस बात का पता किया जाएगा कि किस मछली की मांग ज्यादा है। उन्हें उस मछली के पालन का प्रशिक्षण देकर उनकी आय बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि गरीबी उन्मूलन के कई इंडेक्स हैं जिन पर काम किया जाएगा, जैसे महिला और बालिका पोषण, बच्चों की स्कूली शिक्षा, उन्हें दिया जाने वाला भोजन, पेयजल की उपलब्धता आदि। गरीब कल्याण मिशन 2028 के माध्यम से वर्तमान शासकीय योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि डायल 100 के तृतीय चरण में नया इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा। इस पर 1,565 करोड़ की लागत आएगी। इसकी डीपीआर बन गई है। इस पर जल्दी ही सरकार काम करेगी। इस योजना का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर जिले में बैंड शुरू करने का ऐलान किया था। विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य के हर जिले में बैंड स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए 932 पद सृजित किए गए हैं। राज्य में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री यादव इसी माह जापान की यात्रा पर भी जाने वाले हैं।