राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरुरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा मौजूद थे।

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी।

योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास (कुल 18,12,743) जरुरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।