हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने तीन साल पूरे करेगी। इस अभियान का उद्देश्य सुदूर इलाकों के लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अभियान दो चरणों में चलेगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। इस दौरान 4300 से ज्यादा पंचायतों और सभी नगर निकायों में कैंप लगाकर लोगों के आवेदनों का मौके पर निपटारा जायेगा। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक के अधिकारी इन कैंपों में खुद मौजूद रहेंगे।

ऐसा अभियान पिछले साल भी चलाया गया था। राज्य सरकार के मुताबिक, वर्ष 2021 में इस तरह चलाए गए कार्यक्रम के दौरान कुल 35.95 आवेदन मिले थे। इनमें से 35.56 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया।

बताया गया है कि इन कैंपों में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नये राशन कार्ड स्वीकृति के लिए आवेदन पत्रों की स्वीकृति, राशन कार्ड की त्रुटियों को दूर करने, पेंशन प्राप्त करने में लाभान्वितों को हो रही समस्या के निराकरण, मनरेगा के तहत नये जॉब कार्ड, झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के तौर पर जॉब कार्ड बनाने, हड़िया-दारू की बिक्री में लगी महिलाओं की पहचान कर उन्हें फूलो-झानो आशीर्वाद योजना से जोड़कर वैकल्पिक रोजगार देने, जमीन का लगान की रसीद काटने, नियुक्ति पत्र, परिसंपत्तियों का वितरण, कृषि ऋण माफी, ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के आवेदन सहित विभिन्न मामलों का निपटारा मौके पर किया जायेगा।