गठबंधन सरकार के 49 में से 41 विधायक बैठक में मौजूद रहे। जो विधायक नहीं पहुंचे, उन्होंने पार्टी नेतृत्व और सीएम हाउस को अपनी गैरहाजिरी की वजहों के बारे में पूर्व सूचना दे रखी थी।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े दो मसलों पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद संभावित फैसलों को लेकर इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा था। गौरतलब है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग में भाजपा की ओर से की गयी शिकायत पर सुनवाई पूरी कर ली गयी है और फैसला जल्द आने की संभावना है। इसी तरह माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश के आरोपों से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई पूरी ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के आगामी फैसले राज्य के सत्ता समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि झामुमो और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि शनिवार की बैठक में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक राज्य और जनहित के जुड़े अहम सवालों को लेकर बुलाई गई थी।

कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्य रूप से राज्य के विभिन्न इलाकों में सूखे की स्थिति, स्वास्थ्य से जुड़े मसलों और विधायकों के क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। इन मुद्दों पर सभी विधायकों ने अपनी राय रखी। तय हुआ कि बेहतर समन्वय के साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाये जायेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधायक किसी भी वक्त किसी भी समस्या को सरकार के नोटिस में ला सकें, इसके लिए 24 घंटे काम करने वाला एक नंबर उपलब्ध कराया जायेगा। विधायक कॉल या व्हाट्सएप पर समस्या बतायेंगे और 12 घंटे के भीतर शिकायतों-समस्याओं का समाधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनआकांक्षाओं की सरकार है। बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग-समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना है। राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजना को गांव-गांव, घर-घर तथा विकास की बाट जोह रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

बैठक के बाद मीडिया के सवालों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता और झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि हमलोग पूरी तरह इंटैक्ट हैं। बैठक किसी सियासी मसले पर नहीं, बल्कि राज्य की समस्याओं पर थी।