पप्पू यादव ने कहा, "जब ये लोग सरकार में थे, तो सामाजिक पेंशन बढ़ाने की बात क्यों नहीं उठाई? जब ये लोग सत्ता में थे और किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्हें सामाजिक पेंशन और जाति जनगणना जैसे मुद्दों की याद नहीं आई। अब, चुनाव के समय ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं?" उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ऐसी बातों का उठाना सिर्फ राजनीति है और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है।

पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार का बजट जारी होने के बाद राज्य के लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 91 लाख करोड़ रुपये शेयर बाजार में डूब गए, और फरवरी महीने में ही लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। भारत में आम जनता की हालत बहुत खराब हो चुकी है और सरकार बजट को लेकर केवल सब्जबाग दिखा रही है।

पप्पू यादव ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि चुनावों से पहले जो मुफ्त की योजनाओं की मार्केटिंग की जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और केवल लोकलुभावन बातें सामने आती हैं, जबकि असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं।

पप्पू यादव ने विपक्ष के नेताओं से अपील की कि बीपीएससी (बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन) पर कोई चर्चा नहीं होने देनी चाहिए और सदन को पूरी तरह से ठप कर देना चाहिए। उनका कहना था कि बच्चों के रोजगार के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राज्य में लगातार हो रही हत्याओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव से यह सवाल भी किया कि वह भ्रष्टाचार और अफसरशाही के मुद्दों पर क्यों चुप हैं, जबकि राज्य में हत्याएं हो रही हैं।

उन्होंने राज्य में छपरा के एक गांव में पुलिस द्वारा महिलाओं की पिटाई और उन्हें जेल भेजे जाने का मुद्दा भी उठाया। पप्पू यादव ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन कोई इन पर चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपील की कि उन्हें बिहार में बढ़ती हत्याओं, खराब कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए।