अनुभवी और दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि विकास की रफ्तार को तेजी दिए जाने के साथ नौकरशाही पर लगाम कसी जा सके। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अलावा दो उप मुख्यमंत्री -- जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ली थी, फिर 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अब इन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है।

विभागों के बंटवारे में अनुभव को खास महत्व दिया गया है। प्रमुख और अनुभवी नेताओं को बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागों के बंटवारे पर गौर करें तो मोहन यादव को सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, जेल, उद्योग नीति एवं निवेश, जनसंपर्क, खनिज, लोक प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग है।

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को जनजातीय कार्य, कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य, प्रहलाद सिंह पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग, करण सिंह वर्मा को राजस्व, उदय प्रताप सिंह को परिवहन और स्कूल शिक्षा, संपतिया उइके को लोक स्वास्थ्य यात्रिकी, तुलसी सिलावट को जल संसाधन, एदल सिंह कंषाना को किसान कल्याण एवं कृषि विकास, निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विश्वास सारंग को खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता, नारायण सिंह कुशवाह को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण, नागर सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा, राकेश शुक्ला को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, चेतन काश्यप को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिया गया है।

इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कृष्णा गौर को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतू,अर्धघुमंतू, धर्मेंन्द्र सिंह लोधी को संस्कृति, पर्यटन,धार्मिक न्यास, दिलीप जायसवाल को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, गौतम टेटवाल को तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, लखन पटेल को पशुपालन एवं डेयरी और नारायण सिंह पंवार को मछुआ कल्याण एवं मत्सय विभाग दिया गया है।

चार राज्यमंत्री हैं जिनमें से नरेंद्र शिवाजी पटेल को स्वास्थ्य, प्रतिमा बागरी को नगरीय विकास एवं आवास, दिलीप अहिरवार को वन एवं पर्यावरण और राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास दिया गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में अनुभवी और युवा मंत्रियों का मंत्रिमंडल में समावेश है, वहीं विभागों के बंटवारे में भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि नए मंत्री अनुभवी के संरक्षण में बेहतर काम करें।