यह विधेयक वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया जाएगा।

साथ ही केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2024-2025) पर वित्त पर स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे।

मंत्री सुरेश गोपी पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) पर समिति की 343वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बयान देंगे। वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की 364वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बयान देंगे।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​अपने मंत्रालय के बारे में बयान देंगे। इसके अलावा, सदस्य फग्गन सिंह कुलस्ते और विष्णु दयाल राम "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास सहित दिल्ली सरकार में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन" विषय पर संसदीय समिति की 27वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-2025) की तीसरी रिपोर्ट पेश करेंगे।

सदस्य पुरुषोत्तमभाई रूपाला और डॉ. मल्लू रवि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा, छह मंत्री अपने विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। यह विधेयक पहले राज्यसभा से पारित हो चुका था और लोकसभा ने इसे 12 मार्च को अपनी बैठक में संशोधनों के साथ पारित किया था।

वहीं, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में पारित होने के लिए पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने 9 दिसंबर, 2024 को इस विधेयक को पेश किया था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है और अब इसे राज्यसभा से भी पारित किया जाना है।

मंत्री श्रीपद येसो नाइक ऊर्जा पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 19वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। उनका बयान विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में देरी पर केंद्रित होगा।