पिछले साल अगस्त में अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत द्वारा राणा की अपील खारिज किए जाने के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

मुंबई हमलों के केस में सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "मैं मानता हूं कि भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता ही इसका कारण है कि तहव्वुर राणा ने कानून से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। तहव्वुर राणा ने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे भारत को सौंपा न जाए, क्योंकि उसे पहले ही 26/11 के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। इसलिए दोहरी सजा के अपवाद के कारण उसे भारत को सौंपा नहीं जा सकता। तहव्वुर राणा का यह तर्क था कि एक ही मामले में उसे दो बार सजा नहीं दी जा सकती।"

उज्ज्वल निकम ने कहा, "भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार को यह स्पष्ट रूप से समझाया कि राणा के खिलाफ अलग-अलग आरोप लगाए जाएंगे और उसकी अलग-अलग ट्रायल होगी। अमेरिकी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और उसने अमेरिकी कोर्ट को सूचित किया कि तहव्वुर राणा की याचिका खारिज की जाए। इसके बाद अमेरिकी कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जल्द ही तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। अमेरिकी कोर्ट का निर्णय सही था। भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार को यह बात सही तरीके से समझाई, जिसके बाद अमेरिकी कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इस सफलता के बाद, तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जा सकता है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा।"