इसके लिए आपको क्रेडिट भी मिलेंगे। इसके दाखिले में कोर्स की अवधि भी कम हो जाएगी और आप वह कोर्स कम समय में भी पूरा कर सकेंगे। साथ ही कोर्स की फीस भी कम हो सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिकग्नीशिन ऑफ प्रायर लर्निग रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा।

यूजीसी चेयरमैन प्रो जगदीश कुमार के अनुसार ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बकायदा दाखिला लेने वाले व्यक्ति को यह अपने अनुभवों को साबित करना होगा। अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। साथ ही उनका टेस्ट व साक्षात्कार भी होगा। किसी भी रेगुलर कोर्स मसलन अंडरग्रेजुएट कोर्स के पहले साल के 40 क्रेडिट होते हैं। एक अंडरग्रेजुएट कोर्स 120 क्रेडिट का होता है। इसमें 70 फीसद क्रेडिट रेगुलर कोर्स के रहेंगे और पूर्व अनुभवों को 30 फीसद तक वेटेज दी जा सकती है।

इसी प्रकार अंडरग्रेजुएट कोर्स में रेगुलर कोर्स के 84 क्रेडिट और पूर्व अनुभवों के 36 क्रेडिट दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार चार साल के अंडरग्रेजुएट कोर्स 160 क्रेडिट का होता है। इसी प्रकार यदि पूर्व अनुभवों को जोड़ दिया जाए तो रेगुलर कोर्स  में छात्र को 112 क्रेडिट लेना होगा और पूर्व अनुभवों के लिए उसे 48 क्रेडिट मिल सकता है।

दाखिले के लिए किसी भी विषय में दे सकते हैं परीक्षा

यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि 2025 से सीयूईटी-यूजी केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा के तौर पर आयोजित की जाएगी तथा विद्यार्थी किसी भी विषय में सीयूईटी-यूजी परीक्षा देने की इजाजत होगी, भले ही उन्होंने 12वीं में उस विषय की पढ़ाई न की हो।

कुमार ने  कहा कि आयोग द्वारा गठित की गयी विशेषज्ञों की एक समिति ने इस परीक्षा की समीक्षा की तथा कई बदलावों का प्रस्ताव दिया।

कुमार ने कहा, ‘‘पिछले साल के ‘हाइब्रिड मोड’ (कंप्यूटर आधारित एवं उत्तर पुस्तिका वाली व्यवस्था) के विपरीत 2025 से माध्यम सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) ही होगा। हमने विषयों की संख्या भी 63 से घटाकर 37 कर दी है तथा हटा दिये गये विषयों के लिए प्रवेश सामान्य योग्यता परीक्षण में मिले अंक के आधार पर दिये जायेंगे।