सिब्बल ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली चुनी हुई सरकार है।

अब्दुल्ला (54) ने पांच अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली जिनमें से तीन मंत्री जम्मू क्षेत्र के और दो कश्मीर घाटी के हैं।

सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संवैधानिक अपराध था। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर फैसला नहीं करना गलत था।’’

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों का संवैधानिक अधिकार है।’’

Jammu & Kashmir (J&K)

It was a constitutional misdemeanour to have reduced the state of J&K to a Union Territory

It was wrong for the Supreme Court not to have decided that issue

Time to restore statehood

This is the constitutional right of the people of J&K

— Kapil Sibal (@KapilSibal) October 17, 2024

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।