उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा विशेष अदालत को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया गया है, जहां लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर जमीन लिये जाने के एवज में नौकरी दी गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि विशेष अदालत छह जुलाई को इस रिपोर्ट पर विचार करेगी।