न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने उक्त टिप्पणी करते हुए 10वीं कक्षा की एक छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। छात्रा को परीक्षा में बैठने की मांग करते हुए उसकी मां ने याचिका दाखिल की थी। नाबालिग को परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दिए बिना उसे  पहले डेस्क पर प्रतीक्षा करने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति ने कहा कि एडमिट कार्ड जारी करने के बाद छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोकना अकल्पनीय है। सीबीएसई को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी छात्रा को पहले प्रवेश पत्र जारी करना और जब छात्रा परीक्षा के लिए जाए तो उसे परीक्षा हॉल के बाहर खड़ा करना अमानवीय है।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि लड़की तुरंत परीक्षा देने की हकदार होगी और उसे परीक्षा हॉल के बाहर इंतजार करने के समय की भरपाई के लिए पेपर पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाए।

कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि यदि किसी अन्य उम्मीदवार को निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के अभाव में परीक्षा हॉल के बाहर रोका गया है तो ऐसे सभी छात्र परीक्षा हॉल में प्रवेश करने और समय के विस्तार के साथ परीक्षा देने के हकदार होंगे।

सीबीएसई ने पिछले साल सितम्बर में एक नोटिस जारी कर उम्मीदवारों से परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ यह प्रमाणित करने वाला अधिवास प्रमाण पत्र अपलोड करने को कहा था कि वे दिल्ली के निवासी हैं।

10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना आवेदन पत्र अपलोड करते समय लड़की के पास अधिवास प्रमाण पत्र नहीं था। उसने पिछले साल दिसम्बर में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और 24 जनवरी को उसे यह प्राप्त हुआ था।

प्रमाणपत्र सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सका था, इसलिए उसने 13 जनवरी को बोर्ड के समक्ष प्रमाण पत्र जमा कर दिया। उसके बाद उसे एक एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसके आधार पर उसने 21 फरवरी को अपना पहला पेपर दिया। लेकिन अंग्रेजी का पेपर देने के समय उसे परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया।