पिछले नौ वर्षों में देश की सड़कों को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के मिशन मोड में गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए काम सौंपा है। मौजूदा नीतियों में सुधार करके अनुबंधों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। उन्होंने मनोरमा ईयरबुक 2024 में प्रकाशित एक साक्षात्कार में कहा, ''किसी भी ठेकेदार को ठेका स्वीकृत कराने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हम निर्णय लेने में पारदर्शी, समयबद्ध परिणामोन्मुख और गुणवत्ता के प्रति जागरूक और तेज हैं। हम अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं और यही कारण है कि हमारे पास सात विश्व रिकॉर्ड हैं। यह मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि है।''

गडकरी ने कहा कि "मुझे विश्वास है कि पांच साल बाद हमारा सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा।"ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत को नंबर एक बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्‍होंने कहा, “हमारा उद्योग 7.5 लाख करोड़ रुपये का है और राज्यों और केंद्र सरकार को अधिकतम जीएसटी इसी क्षेत्र से मिलती है। अब तक इस उद्योग से 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। मेरा सपना अगले पांच वर्षों में हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपये करना है।''

उन्होंने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स ईंधन वाहनों को पेश करने की भी जोरदार वकालत की, जिनका आयात बिल 16 लाख करोड़ रुपये है। गडकरी ने कहा कि यह भारतीय किसानों को ऊर्जा उत्पादक के रूप में दोगुना करने के साथ-साथ 'अन्नदाता' (खाद्य उत्पादक) बनने के लिए भी सशक्त बनाएगा क्योंकि गन्ने और चावल के डंठल जैसी फसलों से इथेनॉल ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन के भविष्य को लेकर उन्‍होंने कहा कि भारत अब रोपवे, केबल कार बना रहा है। बिजली से सार्वजनिक परिवहन चला रहा है। अधिक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं। पांच साल के भीतर सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बदल जाएगा। यह कम प्रदूषण फैलाने वाला, अधिक लागत प्रभावी विकल्प होगा।

महानगरों में भीड़ कम करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में द्वारका एक्सप्रेसवे (9,000 करोड़ रुपये), छह-लेन शहरी विस्तार सड़क (8,000 करोड़ रुपये), ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (12,000 करोड़ रुपये), और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (8,000 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तेज यात्रा समय सुनिश्चित करने के अपने मंत्रालय के प्रयासों के समर्थन में, उन्होंने मनाली और लाहौल-स्पीति घाटी के बीच रोहतांग दर्रे पर अटल सुरंग का उदाहरण दिया, जिसने यात्रा समय को तीन घंटे से घटाकर आठ मिनट कर दिया है। इसी तरह, कटरा-दिल्ली एक्सप्रेसवे दिल्ली और अमृतसर के बीच चार घंटे, दिल्ली और कटरा (जम्मू-कश्मीर) के बीच छह घंटे और दिल्ली और श्रीनगर के बीच आठ घंटे में यात्रा की अनुमति देगा। लद्दाख में जोजिला दर्रे पर एशिया की सबसे बड़ी सुरंग पर काम शुरू हो गया है।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि नई सीमा सड़कें बनाई जा रही हैं, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी 30 सड़कें हैं जहां हवाई जहाज सुरक्षित रूप से उतर सकते हैं। 670 सड़क किनारे सुविधाएं विकसित करने की योजना है जिसमें हेलीपोर्ट और ड्रोन पोर्ट भी होंगे। हालांकि, मंत्री ने स्वीकार किया कि दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के उनके वादे के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। हर साल पांच लाख दुर्घटनाएं और 1.50 लाख मौतें होती हैं, जिससे जीडीपी को तीन फीसदी का नुकसान होता है।