खरगे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर गृह मंत्री से बयान चाहते थे। 6 आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

उन्होंने सवाल किया, "आरोपियों के प्रवेश में मदद करने वाले भाजपा सांसद (प्रताप सिम्हा) से अब तक पूछताछ नहीं की गई है। यह कैसी जांच है? संसदीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया गया?’’

खरगे ने यह भी पूछा, "जाहिर तौर पर घुसपैठिए महीनों से इसकी योजना बना रहे थे, तो फिर इस बड़ी खुफिया विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? संसद की बहुस्तरीय सुरक्षा के बावजूद, दो लोग अपने जूते में पीले रंग के धुएं वाली गैस के केन को छिपाकर सदन में प्रवेश करने में कैसे कामयाब हुए?"

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश में "एक पार्टी का शासन" स्थापित करना चाहती है।

खरगे ने कहा, "वे ‘एक अकेला’ की बात करते हैं जो लोकतंत्र को ध्वस्त करने जैसा है। विपक्षी सांसदों को निलंबित करके उन्होंने ठीक यही किया है।"

उन्होंने कहा, "इस शर्मनाक सुरक्षा चूक के लिए उच्च पद पर बैठे लोगों को दंडित करने के बजाय सांसदों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया है और इस तरह ‘वे’ जवाबदेही से बच गए हैं।"

सदन में तख्तियां लहराने और नारे लगाने के आरोप में पिछले कुछ दिनों के भीतर 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मंगलवार को 49 लोकसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया गया।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सांसद 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं।