सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यह सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होकर क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से पहले खत्म हो सकता है। हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

आम तौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू हुआ करता है, लेकिन इस बार अभी तक शीतकालीन सत्र को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और अब सूत्र बता रहे हैं कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना ज्यादा है। मोदी सरकार इस सत्र में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 सहित कई अन्य लंबित विधेयकों को पारित करवाना चाहती है।

सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक को भी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित करवाना चाहेगी। लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला अगर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की एथिक्स कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव भी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही लोकसभा में रखा जा सकता है।