ईडी इस मामले में पहले भी संपत्तियां कुर्क कर चुका है।

यह धनशोधन मामला हैदराबाद पुलिस की प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज किया गया था। ऋण देने वाले बैंकों ने हैदराबाद पुलिस से शिकायत की थी कि कार्वी ग्रुप ने गैर कानूनी रूप से अपने ग्राहकों के 2800 करोड़ रुपए के शेयर बंधक रखकर बड़ी रकम ऋण ली थी।

इन बैंकों के अनुसार एनएसई और सेबी के आदेशानुसार ग्राहकों की प्रतिभूतियां जारी करने के बाद यह ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति हो गयी।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अपराध की कमाई को बचाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने 110.70 करोड़ की चल संपत्तियों की पहचान एवं कुर्की की है।

इस नवीनतम आदेश के बाद ईडी ने इस मामले में अब तक 2095 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है।