पार्टी के सूत्रों ने बताया कि बैठक दो घंटे से अधिक चली और सिद्धू द्वारा उठाए गए मुद्दों को 4 अक्टूबर को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

पंजाब भवन में बैठक के बाद, जहां एआईसीसी पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद थे, चन्नी और सिद्धू दोनों मीडिया से बात किए बिना बैठक स्थल से चले गए।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सिद्धू ने अपने करीबी विधायक परगट सिंह, राजकुमार वेरका और कुलजीत नागरा के साथ बंद कमरे में बैठक की।

एक दिन पहले चन्नी ने कहा था कि उन्होंने सिद्धू से बात की है और उन्हें बातचीत करने और मतभेद, यदि कोई हो, को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया है।

उन्होंने यहां मीडिया से कहा था, "जो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष होता है वह परिवार का मुखिया होता है। मैंने उन्हें फोन किया था और कहा था कि पार्टी सर्वोच्च है। मैंने उनसे फोन पर बात की है और उनसे कहा है कि चलो बैठो, बात करो और इस मुद्दे को सुलझाओ।"

कैबिनेट में एक 'दागी' विधायक को फिर से शामिल करने के अलावा पुलिस महानिदेशक और महाधिवक्ता की नियुक्तियों को लेकर चन्नी और सिद्धू के बीच 'गतिरोध' के कुछ दिनों बाद, सिद्धू ने बैठक से पहले संकेत दिया था कि वह गतिरोध समाप्त करने के लिए तैयार हैं।

वह विशेष रूप से अपने गृहनगर पटियाला से चंडीगढ़ में चन्नी से मिलने आए थे।

बैठक से पहले, सिद्धू ने ट्वीट किया, "मुख्यमंत्री ने आज दोपहर 3:00 बजे पंजाब भवन, चंडीगढ़ में मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसी भी चर्चा के लिए उनका स्वागत है!"

कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, 29 सितंबर को सिद्धू ने कहा था कि वह अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई उन सिद्धांतों के लिए है जिनसे वह समझौता नहीं करेंगे।

सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा था, "मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई के लिए लड़ूंगा।"

सिद्धू ने स्पष्ट रूप से कहा था, "यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई है। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा।"

उन्होंने कहा था कि वह चन्नी के नेतृत्व वाले नवगठित राज्य मंत्रिमंडल में दागी मंत्रियों को वापस लाए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे।

पंजाबी में साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, क्रिकेटर से राजनेता बने सिंह ने कहा था कि उनका एकमात्र धर्म लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने न्याय के लिए और पंजाब के एजेंडे के लिए लड़ाई लड़ी है।

महाधिवक्ता से लेकर कई महत्वपूर्ण पदों, विभागों के आवंटन और नियुक्तियों से नाखुश सिद्धू ने 28 सितंबर को 71 दिनों तक शीर्ष पर रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

उनके इस फैसले ने राज्य कांग्रेस को गहरे संकट में डाल दिया है। हालांकि, सिद्धू ने कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे।