सलीम मांडवीवाला ने कहा, चीनी राजदूत ने मुझसे शिकायत की है कि आपने (पाकिस्तान) सीपीईसी को नष्ट कर दिया है और पिछले तीन वर्षों में कोई काम नहीं किया गया है।"

इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से चीनी बहुत नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2015 में शुरू होने के बाद से देश में 77 सीपीईसी परियोजनाओं में से सिर्फ 15 ही पूरी हो सकी हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के योजना एवं विकास मंत्री असद उमर ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान सीपीईसी का पहला चरण ही पूरा कर सकता है और यह दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है।

सीपीईसी को धीमा करने की धारणा को दूर करने के लिए हाल ही में एक जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मंत्री ने दावा किया कि वर्तमान पीटीआई सरकार के कार्यकाल के दौरान कॉरिडोर परियोजनाओं पर प्रमुख काम पूरा हो गया है। हालांकि, उमर ने यह भी माना कि सीपीईसी के लिए अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के विरोध और अफगानिस्तान की ताजा स्थिति के कारण देश में सुरक्षा खतरे बढ़ गए हैं।

उन्होंने कहा, "सुरक्षा खतरा बढ़ गया है।" पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि सीपीईसी पर विकास को बड़ी वैश्विक शक्तियों द्वारा घृणा के साथ देखा गया है, जो देश में असंतोष फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की अनिश्चित स्थिति के कारण भी चुनौतियां हैं।

उन्होंने कहा, "इसलिए न केवल सुरक्षा चुनौतियां हैं, बल्कि ये एक ऊंचे स्तर पर हैं।"

सीपीईसी चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय देशों में देश के ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को नवीनीकृत करना है। 2015 में, चीन ने 'चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' (सीपीईसी) परियोजना की घोषणा की थी, जिसकी लागत 60 अरब डॉलर से अधिक बताई गई है।

सीपीईसी के साथ, बीजिंग का लक्ष्य अमेरिका और भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और मध्य और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना है।

सीपीईसी पाकिस्तान के दक्षिणी ग्वादर बंदरगाह (कराची से 626 किलोमीटर पश्चिम में) को अरब सागर पर चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ेगा। इसमें चीन और मध्य पूर्व के बीच संपर्क में सुधार के लिए सड़क, रेल और तेल पाइपलाइन लिंक बनाने की योजना भी शामिल है। सीपीईसी बीआरआई पहल का हिस्सा है, जिसे हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) पर नियंत्रण पाने के लिए चीन की भू-रणनीति के रूप में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत और इसकी ऊर्जा आपूर्ति को घेरने के साथ ही मध्य पूर्व और मध्य एशियाई क्षेत्र तक पहुंच का विस्तार करना भी है।

हालांकि, भ्रष्टाचार, सुरक्षा लागत और पाकिस्तान के कर्ज संबंधी तनाव के मुद्दों ने चीनी रुख को तेजी से प्रभावित किया है और इसे सीपीईसी में निवेश करने से अनिच्छुक बना दिया है, जिसने चीन-पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती को प्रभावित किया है।

14 जुलाई को उत्तरी पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा के दसू में नौ चीनी कामगारों की हत्या कर दी गई थी। चीनी और पाकिस्तानी श्रमिकों को ले जा रही एक बस में विस्फोट हुआ था, जो सीपीईसी के हिस्से के रूप में चीन द्वारा बनाए जा रहे एक जलविद्युत बांध की साइट पर हुआ था। विस्फोट के बाद से परियोजना पर काम रोक दिया गया है और इस्लामाबाद को पाकिस्तान में इसकी परियोजनाओं की सुरक्षा के बारे में बीजिंग को आश्वस्त करने के लिए बहुत पीड़ा हो रही है।

इसके अलावा, पाकिस्तान भर में सीपीईसी परियोजनाओं के लिए काम करने वाले कई चीनी नागरिकों पर हाल ही में हमला किया गया है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते अविश्वास ने इन प्रमुख पहलों को अधर में डाल दिया है और चीन सीपीईसी निर्माण परियोजनाओं के दूसरे चरण में निवेश करने से हिचक रहा है।

चीनी निवेश के घटने के कई कारण हैं, जैसे कि पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज का बोझ, सीपीईसी प्राधिकरण और पाकिस्तान में रहने वाली चीनी कंपनियों का भ्रष्टाचार आदि। इसके अलावा सीपीईसी परियोजनाओं पर पाकिस्तान सरकार में सैन्य नियंत्रण का विस्तार करने का प्रयास और अंत में, बिगड़ती सुरक्षा भी इसका प्रमुख कारण है, जहां चीनी परियोजनाओं को देश में चीनी निवेश का विरोध करने वाले तत्वों द्वारा लक्षित किया जा रहा है।