उद्योग जगत के नेताओं को केंद्र शासित प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए जम्मू और कश्मीर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ गया है और यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए विकास योजनाओं के बारे में जो वादा किया था। धारा 370 और 35-ए को निरस्त करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक नीति के बारे में बात करते हुए, गृहमंत्री ने आगे कहा कि इसे अन्य राज्यों की नीतियों का मूल्यांकन करने के बाद तैयार किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर में विकास का ग्राफ चढ़ गया है और केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए सकारात्मक और अनुकूल माहौल बनाया गया है।

शाह ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से न केवल नई व्यवस्थाओं का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि पर्यटन के दायरे को बढ़ावा देने के अलावा वहां सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

शाह ने कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए 54 परियोजनाओं के लिए 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया गया था। सत्रह परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है। केंद्र पहले ही जम्मू और कश्मीर सरकार को लगभग 96 प्रतिशत धन जारी कर चुका है।"

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिए सात मेडिकल कॉलेज और पांच नर्सिग कॉलेज स्वीकृत किए हैं और मेडिको-सीटों की संख्या पहले की 500 सीटों से बढ़कर 900 हो गई है।

जम्मू-कश्मीर में कई जलविद्युत परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार को राजस्व भी मिलेगा।

अपने संबोधन के दौरान शाह ने यह भी कहा कि 4,284 करोड़ रुपये की लागत से 624 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना निमार्णाधीन है।

पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे।