लोकसभा में शुक्रवार को हंगामे के बीच दो महत्वपूर्ण बिल पास हुए। 'केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी मिलने से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 'सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय' का रास्ता साफ हो गया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को चर्चा एवं पारित करने के लिये शुक्रवार को सदन में रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने का एक सुखद संकेत भी है कि पहले लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और अब वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिस पर 750 करोड़ रूपये लागत आने की बात कही गई थी। इस विश्वविद्यालय का पहला चरण चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009’ विभिन्न राज्यों में शिक्षा और अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, उनके नियमन, उनसे संबंधित विषयों को अधिनियमित करने का उपबंध करने के लिये बनाया गया था।

इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिये सरकार ने वहां एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है।

विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा।

इसमें कहा गया है, ‘‘केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करने के लिये है जिससे केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में ‘सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय’ स्थापित करने के लिये उपबंध किया जा सके।’

इससे पूर्व लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर परमाणु बम गिराए की 76वीं बरसी पर लोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई।

लोकसभा में पहलवान रवि कुमार दहिया को टोक्यो ओलिंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई भी दी गई।

आज फिर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करता रहा। जिससे पहले लोक सभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई। फिर कार्यवाही शुरू हुई तो भी हंगामा नहीं रुका। इसके बाद लोकसभा को 9 अगस्त को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में शुक्रवार को हंगामे के बीच 'द टैक्सेशन लॉज(अमेंडमेंट)बिल, 2021' भी पारित हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।

बता दें कि संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामे पर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर संसद न चलने का आरोप लगाया था। रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि हंगामे के कारण संसद न चलने से अब तक 130 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र बीते 19 जुलाई से चल रहा है। लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित चलने से जरूरी मुद्दों पर बहस नहीं हो पा रही है। कई बिल बगैर बहस के ही पारित हो रहे। विपक्ष पेगासस, कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रहा है।