इस बाबत आरक्षण देने का आधार बनाने की प्रक्रिया के तहत बुधवार को ओबीसी कोटे के तीन केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आरक्षण देने की मांग की। गत सोमवार को ही प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को ओबीसी आरक्षण के बारे में एक फिजिकल रिपोर्ट देने को कहा था।

प्रधानमंत्री से मिलने वालों में भाजपा नेता और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जेडीयू नेता आरसीपी सिंह, अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। इन नेताओं ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया कोटा के तहत एससी/एसटी को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग वालों को आरक्षण नहीं मिलता है, जबकि कुछ राज्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए मेडिकल सीटों में आरक्षण देने से भाजपा को राजनीतिक फायदा मिल सकता है।

दरअसल इस विषय पर कुछ समय से मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंन्द्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया के साथ नीट परीक्षा की समीक्षा की और उन्होंने निर्देश दिया था कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ऑल इंडिया कोटा में शामिल करने की उपयुक्तता रिपोर्ट तैयार करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मेडिकल सीटों में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी आरक्षित सीटों के सभी विवादों को जल्द सुलझा लिया जाए। बैठक में कानून मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा वक्त में करीब 15 फीसद स्नातक, 50 फीसद पीजी सीट राज्य सरकारों द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत मैनेज की जाती हैं। इसमें एससी और एसटी के लिए तो सीटें आरक्षित हैं, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं हैं। मालूम हो कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े विभिन्न संगठन सरकार से इस बाबत मांग कर रहे हैं और मामला कोर्ट तक चला गया है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करें, इससे पहले सरकार इस मामले को सुलझा देना चाहती है।