सरकार ने बुधवार को संसद को यह जानकारी दी। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि संवैधानिक परिवर्तन और जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन राज्य के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजन को देखते हुए, अस्थायी इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं जैसे विभिन्न संचार चैनलों पर प्रतिबंध राष्ट्रीय हित में और सुरक्षा के हित में भी लगाए गए थे।

राय ने बताया कि इस मामले की समय-समय पर समीक्षा की गई और लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे कम किया गया और 5 फरवरी से पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में 4जी इंटरनेट डेटा सेवाएं बहाल कर दी गईं।