न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं को भी फटकार लगाई। ये याचिकाएं न्यायमूर्ति मदन लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद दायर की गई थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की अध्यक्षता की थी, जिसने 2018 में अपने आदेश में तटीय राज्य में अयस्क के सभी नए उत्खनन को रोकते हुए नवीनीकरण प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, उपरोक्त चीजों को ध्यान में रखते हुए, हम केवल सीमा के आधार पर इन समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने के इच्छुक हैं। हालांकि, किसी भी घटना में, हम यह भी पाते हैं कि गोवा फाउंडेशन-2 में फैसले की समीक्षा के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया है और इन समीक्षा याचिकाओं को योग्यता के आधार पर भी खारिज कर दिया गया है।

2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध ग्रीन एनजीओ, गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका के बाद सामने आया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान गोवा सरकार और एक अन्य याचिकाकर्ता, वेदांत लिमिटेड को दो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद समीक्षा याचिकाओं का गुच्छा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। इसने यह भी कहा कि याचिकाएं दायर करने में देरी को सही ठहराने के लिए अदालत को कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है।

अदालत ने कहा, किसी निर्णय की समीक्षा के लिए एक आवेदन निर्णय या आदेश की समीक्षा की तिथि के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। दोनों द्वारा 20 और 26 महीनों के बीच देरी के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अदालत ने कहा, गोवा राज्य ने न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की सेवानिवृत्ति के बाद नवंबर 2019 के महीने में अपनी चार समीक्षा याचिकाओं को प्राथमिकता दी, जबकि वेदांत लिमिटेड ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद अगस्त 2020 के महीने में अपनी चार समीक्षा याचिकाओं को प्राथमिकता दी।

फैसले में यह भी कहा गया, "इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकार किया जाना चाहिए। समीक्षा याचिकाकर्ता इस न्यायालय के फैसले से अवगत थे।"

इस फैसले से चुनावी गोवा में राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है, जहां 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले खनन गतिविधि को फिर से शुरू करना एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन रहा है।