भाजपा ने परिसीमन आयोग से पीओके की सीटों पर से रोक हटा कर वंचितों को आरक्षण देने की मांग की
भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के एक शिष्टमंडल ने यहां बृहस्पतिवार को परिसीमन आयोग से मुलाकात की और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लिए आरक्षित रखी गयी 24 सीटों पर चुनाव करवाने पर लगी रोक हटा कर पीओके से विस्थापित लोगों, कश्मीरी पंडितों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने की मांग की।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना (File photo) |
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने विधानसभा में जम्मू के लिए उचित प्रतिनिधित्व की भी मांग की।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में परिसीमन आयोग मंगलवार को चार दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा।
इस दौरान आयोग के सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और परिसीमन की प्रक्रिया के लिए सीधे तौर पर जानकारी एकत्र करेंगे।
परिसीमन की प्रक्रिया पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। इनमें से 24 सीटें पीओके में रहने के कारण खाली रहेंगी।
रैना ने कहा, ‘‘हमने पीओजेके (पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर) कोटा में से आठ सीटों पर प्रतिबंध हटाकर पीओजेके से आए शरणार्थियों के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की है।
इसके अलावा कश्मीरी पंडितों, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य वंचितों के लिए तीन सीटों की मांग की है।
जम्मू को भी विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।’’
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