प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के तुरंत बाद अब्दुल्ला ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने को वह कानूनी एवं संवैधानिक माध्यम से चुनौती देते रहेंगे।

लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘विास खत्म हो गया है और उसे तुरंत बहाल करने की जरूरत है और उसके लिए केंद्र को जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दज्रे की बहाली की दिशा में काम करना चाहिए।’’

करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद उन्होंने कहा, ‘‘मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि राज्य के दज्रे का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर के आईएएस और आईपीएस कैडर को भी वापस करना। पूर्ण राज्य होना चाहिए।’’

नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने कहा कि केंद्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जम्मू-कश्मीर की पहचान जल्द बहाल करे ताकि अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढाया जा सके।