यह राशि नि:शुल्क पुस्तकों, यूनिफॉर्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल पहल के सुचारु रूप से जारी रखने के लिए जारी की गई है।

निशंक ने कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता 'ईज ऑफ गवर्नेंस' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमने पिछले साल समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों की वार्षिक योजनाओं को मंजूरी देने के लिए 'पढ़ो और बढ़ो' बैठकें आयोजित करने में मदद करने के लिए एक प्रबंध प्रणाली शुरू की थी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसने राज्यों को योजनाओं को अपलोड करने और सभी को दूरस्थ/अपने स्थानों से सिस्टम द्वारा स्वचालित संकलन के साथ इसे देखने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया है।

निशंक ने कहा, इससे कम लागत में बेहतर परिणाम मिले। इसे फिजिकल मोड में हासिल करना बेहद मुश्किल था।

निशंक ने कहा कि अब तक 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

समग्र शिक्षा पूर्व-विद्यालय से कक्षा 12 तक फैली स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है।