श्री शाह ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेन्स से आयोजित बैठक में संबंधित राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेंसियां की तैयारियों का आकलन किया। बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा रविवार को की गई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद किया गया।
गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से सभी कोविड-19 अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, वैक्सीन कोल्ड चेन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं में पर्याप्त बिजली बैकअप व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इन्हें बनाए रखने पर विशेष रूप से बल दिया। इसके अलावा, वाहनों की आवाजाही में संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाओं और उनकी आपूर्ति का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने की सलाह दी।
चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने की संभावना वाले अस्थायी अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने और यदि आवश्यक हो तो रोगियों को अग्रिम रूप से वहाँ से निकालने की भी उन्होंने सलाह दी।
श्री शाह ने कहा कि इस संबंध में पश्चिमी तट पर की गई अग्रिम कार्रवाई में यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी चिकित्सा सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे।

श्री शाह ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों पर चक्रवात के प्रभाव की भी समीक्षा की। राज्यों को दो दिनों के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक रखने और आवंटित राज्यों को ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही के लिए अग्रिम योजना बनाने की सलाह दी गयी ताकि किसी भी व्यवधान की स्थिति में, आवंटित राज्यों की आपूर्ति प्रभावित न हो सके। उन्होंने राज्य सरकारों से ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया।
बैठक के दौरान सभी नौवहन और मछली पकड़ने वाले जहाजों और क्षेा के सभी बंदरगाहों एवं तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में गृह मंत्री ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की भी समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मछुआरों को वापस किनारे पर लाया जा सके और निचले व तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों को समय से सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने लोगों को शिक्षित और प्रेरित करने की दृष्टि से मोबाइल फोन, टेलीविजन, सोशल मीडिया और ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में संदेश प्रसारित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ओडिशा द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के अनुसार, होमगार्ड, एनसीसी और नागरिक सुरक्षा जैसे स्वयंसेवकों को भी लोगों को निकालने में मदद करने के लिए जुटाया जा सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने बिजली और दूरसंचार सेवाओं की सुरक्षा और समय पर बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अग्रिम योजना बनाने और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक जनशक्ति, उपकरण और सामग्री को पहले से पहुँचाने की सलाह दी। गृह मंत्री ने चक्रवाती तूफान के दौरान बिजली लाइनों की सुरक्षा की देखभाल करने और तूफान से होने वाली किसी भी क्षति को तुरंत बहाल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारी पेड़ों की समय पर छंटाई से नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को चक्रवाती तूफान से संबंधित अग्रिम चेतावनियों और पूर्वानुमान की ताजा जानकारी के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संपर्क बनाए रखने की भी सलाह दी।
श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार और उनसे संबंधित सभी एजेंसियों से हर तरह के सहयोग का आासन दिया और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश इस चक्रवाती तूफान से भी सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम होगा।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय में चौबीसों घंटे एक नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिससे राज्यों द्वारा किसी भी समय किसी भी सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की इकाइयों को भी तैयार रखा गया है और निगरानी विमान व हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बैठक आयोजित करने और राज्य सरकार को इसकी तैयारी के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने आासन दिया कि ओडिशा सरकार द्वारा चक्रवात से निपटने और प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी यह आासन दिया कि संभावित चक्रवात के कारण जान-माल के कम से कम नुकसान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और आासन दिया कि आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप-राज्यपाल ने सूचित किया कि इस चक्रवात का द्वीपों पर बहुत कम या नगण्य प्रभाव पड़ेगा।
बैठक में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। इसके अलावा कैबिनेट सचिव, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बिजली, दूरसंचार, सड़क परिवहन और राजमार्ग, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयों के सचिव, एनडीएमए, सीआईएससी और इंटिग्रेटेड डिफ़ेंस स्टाफ़ के सदस्य तथा आईएमडी, तटरक्षक बल और एनडीआरएफ के महानिदेशक भी बैठक में शामिल हुए। साथ ही संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ  अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।